जांच पूरी होने तक ग्राम विकास अधिकारी के समस्त मानदेय को रोकने की मांग


श्रावस्ती| लोजपा किसान प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंडित मनोज पाठक ने जिला अधिकारी सुश्री यशु रूस्तगी को मांगपत्र देकर मांग किया है कि जिला के विकासखंड हरिहरपुर रानी के अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना खरगौरा में व्यापक स्तर पर आवास तथा शौचालय में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है| भ्रष्टाचार में संलिप्त विकासखंड हरिहरपुर रानी के ग्राम विकास अधिकारी ननकऊ प्रसाद वर्मा पर भ्रष्टाचार के कई मामले विचाराधीन है|आरोपी ग्राम विकास अधिकारी आगामी 31 दिसंबर 2019 को सेवा मुक्त हो रहा है ,ऐसी स्थिति में आरोपी ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध जब तक जांच की समस्त कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है तब तक जनहित ने आरोपी ग्राम विकास अधिकारी के समस्त मानदेय धनराशि रोकने की कार्यवाही की जाए जिससे कि आरोपी के मानदेय धनराशि से भ्रष्टाचार की समस्त जांच  औपचारिकता  साबित हो जाने पर भ्रष्टाचार के धन की रिकवरी हो सके|

प्रदेश अध्यक्ष ने अपने मांग पत्र में कहा है कि विकास खंड हरिहरपुर रानी के ग्राम विकास अधिकारी ननकऊ प्रसाद वर्मा के भ्रष्टाचार संबंधित मामलों में जांच की प्रक्रिया तक उनके समस्त सेवा मानदेय को जनहित में तत्काल रोके जाने की आवश्यकता है जिससे कि उनके सेवा मुक्त हो जाने के बाद में लंबित जांच  प्रक्रिया की भ्रष्टाचार साबित होने के बाद धन की रिकवरी हो सके| मालूम हो कि ग्राम विकास अधिकारी ननकऊ 31 दिसम्बर 2019 को सेवा मुक्त हो रहा है|

 बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मनोज पाठक ने गत 3 दिसंबर 2019 को जनपद श्रावस्ती के जिलाधिकारी के माध्यम से एक मांग पत्र सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सौंपी थी जिसमें जनपद के ग्राम प्रधानों की भ्रष्टाचार संबंधित 24 मामला विचाराधीन है  और आठ मामलों में प्रधान दोषी पाए गए,  जिसका धन रिकवरी के अब तक का आदेश न होना  और न अब तक  दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कोई भी एफ आई आर  दर्ज कराना,अथवा न ही अर्थिक दंडात्मक कार्यवाही का न होना और न ही  धन की रिकवरी कराया जाना  जैसे मामलों पर  जिला पंचायत  राज अधिकारी की संलिप्तता को लेकर के  भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का  संकेत पर मांगपत्र सौंपा दिया था | साथ ही मुख्यमंत्री को मांग पत्र में  जनपद दौरे पर जिला की सड़को को गड़डा मुक्त किये जाने का आज तक निर्देश का पालन न होने की बात ऱखी थी , और  2014- 15 में स्वच्छ भारत निर्मल योजना के अंतर्गत ग्राम प्रधानों द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया था  ,जिसमें  अधिकांश शौचालय का निर्माण मानक विहीन रहे और लगभग 90 फीसदी शौचालय आज भी जर्जर पड़े हैं ऐसी स्थिति में जनपद श्रावस्ती को  ओडीएफ घोषित होना हस्यपद प्रतीत होता है  के  मामलों में  व्यापक स्तर भ्रष्टाचार साबित होता है और अब तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही न होने को लेकर मांग पत्र दिया था| उल्लेखनीय है कि जिला के जिन आठ ग्राम प्रधानों पर जांच  में भ्रष्टाचार साबित हुए है,उसमें ग्राम विकास अधिकारी ननकऊ प्रसाद वर्मा का नाम भी शामिल है|