आजमगढ़ । नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर जनपद में लोगों के अन्दर जो आशंकायें फैली हैं, इसके संबंध में जनपद में मुस्तरका तहजीब कायम रखने के लिए जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में नेहरू हाल के सभागार में अल्पसंख्यक बाहुल्य विद्यालयों के प्रधानाचार्याें के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने जनपद में मुस्तरका तहजीब को पामाल न होने देने पर सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि भारत के अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का सीएए से कोई अहित नही है, सीएए से नागरिकों की नागरिकता पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा, उनको अपने सहरियत के लिए किसी भी प्रकार का दस्तावेज देने की आवश्यकता नही है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तब भारत एक सेक्यूलर देश बना। इसी के साथ ही पाकिस्तान मजहब आधारित देश बना, वर्तमान समय में बांग्लादेश व अफगानिस्तान भी मजहब आधारित देश हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहॉ से आये हिन्दू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जायेगी, जो 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व ही भारत में रह रहे हों तथा जो केवल इन तीन देशों से धर्म के आधार पर प्रताडि़त किये गये हों। इस तरह के 31118 लोगों ने भारत में नागरिकता के लिए आवेदन किया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 से एनआरसी का कोई मतलब नही है, इसके अन्तर्गत मुसलमानों को किसी भी प्रकार का दस्तावेज दिखाने की जरूरत नही है। उन्होने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 को एनआरसी से न जोड़ा जाय। उन्होने यह भी बताया कि धारा-6 के अन्तर्गत किसी भी देश के मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होने प्रधानाचार्याें को सम्बोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां फैली हैं, उसे दूर किया जाय।
जिलाधिकारी ने अल्पसंख्यक बाहुल्य विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक कदम आगे आकर बच्चों का गु्रप बनाकर सीएए के संबंध में बातचीत करें तथा उनके अन्दर सीएए के संबंध में उठने वाले जिज्ञासाओं को शांत करें, फिर भी यदि कोई बच्चा असंतुष्ट रहता है तो उसको मुझसे मिलवायें। इसी के साथ ही अपने आस-पास के लोगों को भी सीएए के संबंध में जागरूक करें और उनके अ न्दर सीएए को लेकर जो भ्रांतियां हों, उनको दूर करें।
इस बैठक में 09 डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य अनुपस्थित पाये गये, जिस पर जिलाधिकारी ने उक्त सभी से स्पष्टीकरण लेने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति नागरिकता संशोधन कानून 2019 के संबंध में ज्ञापन देना चाहता है तो वह ज्ञापन जम्हूरी ढ़ंग से दे सकता है, उसके ज्ञापन को शासन तक पहुॅचाया जायेगा। इसी के साथ ही उन्होने प्रधानाचार्याें के माध्यम से जनमानस से अपील किया कि जनपद में मुस्तरका तहजीब कायम रखें।
इस अवसर पर डीआईओएस डॉ0 वीके शर्मा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण साहित्य निकष सिंह सहित अल्पसंख्यक बाहुल्य विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
