बण्डा में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, प्रशासन मौन


शाहजहाँपुर//बण्डा


उत्तर प्रदेश की योगों सरकार जहां एक ओर अवैध कब्जों को लेकर बहुत ही सख्त है । वहीं दूसरी तरफ सरकारी भूमि पर ही कब्जा करके अवैध निर्माण किया जा रहा है । सरकार के मंसूबों पर पानी फेरकर शासन से लेकर भूमाफिया तक मोटी कमाई करने में व्यस्त हैं । भूमाफिया तहसील प्रशासन के गठबन्धन से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये हुए हैं । जहाँ सरकार जल संरक्षण को लेकर तालाबों, नालों व नहरों की खुदाई करा रही है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ भूमाफिया बण्डा में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके योगी सरकार को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं ।


 


बण्डा में अवैध कब्जों की सूची कुछ इस प्रकार है :-



  1. बंडा पूरनपुर नेशनल हाईवे पर ददिउरी मार्ग पर अवैध कब्जे करके पट्टे आवंटित कर दिए गए ।

  2. बंडा पूरनपुर नेशनल हाईवे पर धर्मापुर रोड पर पट्टे आवंटित करा दिए गए ।

  3. बंडा पूरनपुर रोड पर तालाब के समीप पुल के दोनों तरफ पट्टे कराकर अवैध निर्माण करा दिया । जिससे पानी का बहाव व निकास बिल्कुल बंद हो गया है ।

  4. बिलसंडा रोड पर भैंसी नदी की पुलिया पर अवैध कब्जे कर नाले को पाटकर खेत में तब्दील कर दिया गया ।

  5. पुवायां रोड पर तरौना पुलिया पर कब्जा कर लिया गया ।

  6. खुटार रोड पर पुलिया पाटकर कब्जा कर लिया गया ।जिससे बस्ती का पानी सड़कों पर भरने लगा । जिसकी समस्या का निस्तारण करने के लिए कई बार एसडीएम, सीओ व तहसीलदार भी आए मगर उस जगह को कब्जा मुक्त नहीं कराया जा सका और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया ।

  7. बंडा गांव में नाले की जगह पर पानी की टंकी का निर्माण करा दिया गया । जिससे पानी का बहाव बंद हो गया ।

  8. बण्डा में मुख्य चौराहे पर पीडब्ल्यूडी को जगह पर कब्जा ।


 


अधिकारी वर्जन :-


 


अवैध कब्जे के सम्बंध में जब उपजिलाधिकारी पुवायां सौरभ भट्ट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो भी मामले संज्ञान में आएं हैं उनका निस्तारण किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को अवैध कब्जा नहीं करने दिया जाएगा ।


 


वहीं दूसरी तरफ तहसीलदार पुवायां तृप्ति गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी । तथा  सम्बंधित लेखपाल के विरूद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और किसी भी हालात में अवैध कब्जा करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा ।


फिलहाल सरकारी भूमि की ऐसी बहुत सी जगहों पर अवैध निर्माण करा दिया गया जिससे आम जनमानस को काफी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं ।