ऊर्जा सुगमता, सक्षमता तथा सुरक्षा पर पेट्रोलियम मंत्रालय की उल्लेखनीय पहल

ऊर्जा सुगमता, सक्षमता तथा सुरक्षा पर पेट्रोलियम मंत्रालय की उल्लेखनीय पहल
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कार्य तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन, शोधन, वितरण तथा विपणन, आयात, निर्यात तथा पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण करना है। तेल और गैस हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। मंत्रालय द्वारा सभी घरेलू पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने तथा उनका दोहन करने के लिए ऊर्जा सुगमता, ऊर्जा सक्षमता, ऊर्जा वहनीयता तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में काम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)
गरीब परिवारों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ रसोई ईंधन प्रदान करने और देश में रसोई गैस के रूप में एलपीजी का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने मई 2016 में 5 करोड़ के प्रारंभिक लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लांच किया। मार्च, 2020 तक गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को 8 करोड़ कनेक्शन देने के लिए इसमें संशोधन किया गया। लक्ष्य से 7 महीने पहले यानी 7 सितंबर, 2019 को यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
इस योजना को लागू करने से आर्थिक उत्पादकता बढ़ी और महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। महिलाओं को लकड़ी एकत्रित करने के लिए घर से बाहर जाने से मुक्ति मिली और इस तरह महिलाओं द्वारा अपने जीवन को सुधारने के लिए समय मिला, जिसका उपयोग वे विविध क्षेत्रों में कर सकती हैं।
पहल
सरकार ने सुशासन के उपाय के रूप में पहल के माध्यम से एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने की लक्षित प्रणाली लागू की। सरकार की इस पहल का उद्देश्य सब्सिडियों को विवेक संगत बनाना था। इसका उद्देश्य सब्सिडी में कटौती नहीं करना और सब्सिडी चोरी को रोकना था।
पहली योजना 15 नवंबर, 2014 को लांच की गई। प्रारंभ में इसे 54 जिलों में लांच किया गया। बाद में इसे 01 जनवरी 2015 से देश के बाकी हिस्सों में लागू किया गया, ताकि एलपीजी सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत एलपीजी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधी डाली जा सके। 13 दिसंबर, 2019 तक 25.84 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता पहल योजना में शामिल हुए हैं और एलपीजी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे तौर पर 1 लाख 22 हजार 666.82 करोड़ रुपये अंतरित किए गए।
पहल योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई कि लाभ सीधे तौर पर असली घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचे और कोई गड़बड़ी न हो। इस योजना से फर्जी कनेक्शनों, अनेक कनेक्शनों और निष्क्रिय कनेक्शनों की पहचान करने में मदद मिली है और इससे सब्सिडी वाले एलपीजी का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों में करने पर नियंत्रण लगा।
खोज और लाइसेंसिंग नीति में सुधार
सरकार ने 28 फरवरी, 2019 को तेल और गैस की घरेलू खोज तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए 'खोज तथा लाइसेंसिंग नीति में सुधारोंÓ को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य खोज गतिविधियों में तेजी लाना, विदेशी और घरेलू निवेश आकर्षित करना तथा घरेलू उत्पादन बढ़ाना था। नीति सुधारों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-
फोकस 'राजस्वÓ से हटाकर 'अधिकतम उत्पादनÓ पर किया गया।
श्रेणी-गाद वाले बेसिन में सरकार के साथ कोई राजस्व साझा नहीं किया जाएगा।