एससी एसटी के विरोध में जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन जिला अधिकारी को ज्ञापन सौपते जन जागरण मोर्चा के पदाधिकारीऔरैया।(आरएनएस ) एससी एसटी एक्ट संशोधन 2018 का दुरुपयोग रोकने के लिए अखिल भारतीय जन जागरण मोर्चा द्वारा प्रतिमाह जिला मुख्यालय पर दिए जाने वाले धरने के क्रम में सोमवार को जिला अधिकारी औरैया के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 17 वां ज्ञापन जिलाधिकारी अभिषेक सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से 9 मांगे की गई प्रथम मांग यह है कि एससी एसटी एक्ट 1989 में बनाया गया था। इसके 30 वर्ष पूर्ण होने पर इसका कोई अध्ययन नहीं कराया गया अतः इसका अध्ययन कराया जाए , प्रत्येक 10 वर्ष में एक आयोग इस बात के लिए गठित होना चाहिए कि इस कानून से एससी एसटी समूहों को कितना लाभ हुआ है। प्रत्येक राज्य में पुलिस महानिदेशक विशेष जाति का एक पद सृजित है और तैनात भी है , इसमें आईजी व एसपी भी तैनात हैं , लेकिन यह सब क्या कर रहे हैं। इसकी जानकारी जनता को नहीं है , अतः प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एससी एसटी एक्ट से संबंधित सभी सूचनाओं की एक पुस्तिका प्रकाशित होनी चाहिए। देश के सभी वर्ग की महिलाएं सम्माननीय हैं। एससी एसटी एक्ट के तहत एससी एसटी वर्ग की महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने पर उन्हें धन दिया जाता है। अन्य वर्ग की महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने पर उनको भी एससी एसटी वर्ग की महिलाओं के बराबर धन दिया जाए। मृत्यु , बलात्कार व डकैती में भी देश के सभी नागरिकों को एससी एसटी वर्ग के समान अनुतोष दिया जाए। देश की सभी जातियां सम्मानीय किसी भी जाति को लोक दृष्टि में आने वाले किसी भी स्थान पर गाली गलौज करना वैमनस्य की भावना में वृद्धि करने पर एससी-एसटी वर्ग को मिलने वाली आर्थिक मदद के समान ही सभी वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए। एससी एसटी एक्ट अधिनियम 2015 विगत 26 जनवरी 2016 से लागू है। इसके अंतर्गत अब तक लिखाए गये मुकदमों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित किया जाए, एवं झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत झूठा मुकदमा लिखाने वालों को दी गई सरकारी धनराशि मय ब्याज वसूल की जाए। जिस व्यक्ति के विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखा कर उसका उत्पीड़न किया गया है उसे हुये नुकसान व मानसिक पीड़ा की भरपाई सरकारी खजाने से की जाए। ज्ञापन में मोर्चा के संयोजक महेश पांडे , सुरेश सिंह राजावत , राम रतन पाल , दंगल सिंह भदौरिया , राम महेश चतुर्वेदी , श्याम बाबू शर्मा , राम नाथ त्रिपाठी , राम कृपाल दीक्षित , देवेंद्र कुमार गुप्ता , राम नरेश , अरूण पाण्डेय , एडवोकेट सुरेश राजपूत , कमलेश द्विवेदी , अरूण राजपूत , पातीराम राजपूत , जितवार सिंह चौहान , आदेश त्रिपाठी, एडवोकेट सुरेश राजपूत , रामवीर सिंह यादव , गिरीश सिकरवार व बलराम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मोर्चा संयोजक महेश पांडे ने बताया कि जब तक इस एक्ट का दुरुपयोग रोकने के लिए कोई संशोधन नहीं हो जाता है , तब तक हर महीने की 19 तारीख को जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाता रहेगा।
